19 अस्पताल संबंधी आदेश से असंतुष्ट हैं? जानिए अपील करने का अधिकार और 90 दिनों में निर्णय का प्रावधान
अस्पताल संबंधी आदेश से असंतुष्ट हैं? जानिए अपील करने का अधिकार और 90 दिनों में निर्णय का प्रावधान
क्या किसी अस्पताल या चिकित्सा संस्थान के पंजीयन, लाइसेंस अथवा नियमन से संबंधित मामले में पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया गया है जिससे आप असंतुष्ट हैं? क्या आपको यह जानकारी है कि ऐसे आदेशों के विरुद्ध कानून में अपील की व्यवस्था भी दी गई है?
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 में अपील के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। नियम 9 के अनुसार, पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करने के लिए अलग-अलग चिकित्सा पद्धतियों और संस्थानों के लिए अपील प्राधिकारी निर्धारित किए गए हैं।
1. नियम 9 में क्या प्रावधान है?
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 के नियम 9 में अपील प्राधिकारी (Appellate Authority) का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध कानून के अनुसार अपील पर विचार करने की व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
इस नियम के तहत अपील प्राधिकारी का निर्धारण चिकित्सा संस्थान की चिकित्सा पद्धति और संस्थान की श्रेणी के आधार पर किया गया है।
2. किस मामले में किस अधिकारी के समक्ष अपील की जाएगी?
| चिकित्सा संस्थान का प्रकार | अपील प्राधिकारी |
|---|---|
| मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों को छोड़कर अन्य एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान | संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं |
| मेडिकल कॉलेज अस्पताल | संचालक, चिकित्सा शिक्षा |
| आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से संबंधित चिकित्सा संस्थान | संचालक, आयुष |
इसलिए अपील प्रस्तुत करने से पहले यह देखना आवश्यक है कि संबंधित चिकित्सा संस्थान किस चिकित्सा पद्धति और किस श्रेणी में आता है, ताकि अपील सही प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।
3. अपील जमा करने पर लिखित पावती देना जरूरी
अपील प्राधिकारी को प्राप्त प्रत्येक अपील पत्र अथवा आवेदन के लिए लिखित पावती जारी करनी होगी। इसका अर्थ है कि अपील जमा करने वाले को उसके आवेदन की प्राप्ति का लिखित प्रमाण मिलना चाहिए।
अपील प्रस्तुत करते समय उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। पावती, डाक रसीद अथवा अन्य प्राप्ति प्रमाण भी संभालकर रखें, ताकि भविष्य में अपील जमा किए जाने का प्रमाण उपलब्ध रहे।
4. अपील का निराकरण 90 कैलेंडर दिनों में
नियम 9(2) में यह भी प्रावधान है कि अपील प्राधिकारी को पावती जारी किए जाने की तारीख से 90 कैलेंडर दिनों के भीतर अपील का निराकरण करना होगा।
यहां कैलेंडर दिनों का उल्लेख महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ केवल कार्यदिवस नहीं, बल्कि सामान्य कैलेंडर के अनुसार दिनों की गणना है।
5. अपील प्राधिकारी क्या निर्णय दे सकता है?
नियम 9(3) के अनुसार अपील प्राधिकारी को पर्यवेक्षण प्राधिकारी के आदेश के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लेने का अधिकार है:
- आदेश की पुष्टि करना: पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को यथावत बनाए रखना।
- आदेश में संशोधन करना: परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आदेश में आवश्यक बदलाव करना।
- आदेश को निरस्त करना: पर्यवेक्षण प्राधिकारी के आदेश को रद्द करना।
- उचित अन्य आदेश पारित करना: मामले की परिस्थितियों के अनुसार ऐसा आदेश देना जिसे अपील प्राधिकारी उचित समझे।
6. अपील प्रस्तुत करते समय किन बातों का ध्यान रखें?
यदि किसी मामले में कानून के तहत अपील का अधिकार उपलब्ध है, तो अपील तैयार करते समय निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारियां व्यवस्थित रखना उपयोगी होगा:
- पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित अथवा उपलब्ध प्रति।
- आदेश से असहमति के स्पष्ट कारण और अपील के आधार।
- मामले से संबंधित शिकायत, आवेदन और पत्राचार की प्रतियां।
- अपने पक्ष के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज और प्रमाण।
- अपीलकर्ता का नाम, पता और संपर्क विवरण।
- अपील के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची।
अपील का प्रारूप, आवश्यक दस्तावेज, प्रस्तुत करने का माध्यम और समय-सीमा जानने के लिए संबंधित अधिनियम, लागू नियमों तथा अपील प्राधिकारी के कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया की पुष्टि अवश्य करें। नियम 9 में 90 दिनों की अवधि अपील के निराकरण के लिए दी गई है; इसे अपील दायर करने की समय-सीमा न समझें।
7. शिकायत और अपील में अंतर समझना जरूरी
यह समझना बहुत जरूरी है कि नियम 18 और नियम 9 अलग-अलग प्रक्रियाओं से संबंधित हैं।
- नियम 18: पर्यवेक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में शिकायत प्राप्त करने, उसे दर्ज करने, पावती देने और जांच की प्रक्रिया से संबंधित है।
- नियम 9: पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील पर विचार करने की व्यवस्था से संबंधित है।
इसलिए अस्पताल के विरुद्ध शिकायत दर्ज करना और पर्यवेक्षण प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील करना एक ही बात नहीं है। नियम 9 के तहत अपील का उपयोग उसी स्थिति में किया जा सकता है, जब संबंधित आदेश और अपीलकर्ता का मामला अधिनियम की अपील संबंधी व्यवस्था के अंतर्गत आता हो।
8. मरीजों और आम नागरिकों के लिए यह जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है?
चिकित्सा संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंस और नियमन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना आवश्यक है। मरीजों, उनके परिजनों और संबंधित पक्षों को यह जानकारी होनी चाहिए कि कानून में केवल शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि निर्धारित परिस्थितियों में आदेश के विरुद्ध अपील की व्यवस्था भी मौजूद है।
कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी होने से व्यक्ति उचित प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रख सकता है और अपने मामले में उपलब्ध कानूनी उपायों का उपयोग कर सकता है।
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 – नियम 9(1), 9(2) एवं 9(3)।
किसी चिकित्सा संस्थान से संबंधित आदेश के विरुद्ध अपील करने की आवश्यकता हो, तो सबसे पहले आदेश की प्रति प्राप्त करें, सही अपील प्राधिकारी की पहचान करें और आवेदन जमा करने पर लिखित पावती अवश्य लें।
जागरूक मरीज ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें।
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