सूचना का अधिकार अधिनियम की सम्पूर्ण जानकारी... आवेदन लेखक, प्रशिक्षक एवं मार्गदर्शक की वेबसाइट

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 की धारा 4 (Section 4) इस कानून की सबसे महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है। इसे "प्रो-एक्टिव डिस्क्लोजर" (Pro-active Disclosure) यानी "स्वतः घोषणा" का नियम भी कहा जाता है। RTI Sec 4 का सीधा मतलब यह है कि, सरकारी विभागों (Public Authorities) को जनता के मांगे बिना ही, अपने आप महत्वपूर्ण जानकारियां सार्वजनिक करनी होंगी ताकि लोगों को RTI लगाने की जरूरत ही कम से कम पड़े। RTI अधिकारियों (PIOs) और नागरिकों के समझने के लिए इसके मुख्य कानूनी निर्देश निम्नलिखित हैं: 1. रिकॉर्ड्स का रखरखाव और कंप्यूटरीकरण (धारा 4(1)(a)) व्यवस्थित रिकॉर्ड: सभी सरकारी विभागों को अपने रिकॉर्ड्स को इस तरह इंडेक्स और कैटलॉग करके रखना होगा जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो। डिजिटलीकरण: कानून लागू होने के बाद, सभी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड्स को कंप्यूटर पर सुरक्षित (Digitize) करना और उन्हें नेटवर्क से जोड़ना जरूरी है ताकि देश भर में कहीं से भी जानकारी आसानी से मिल सके। 2. 120 दिनों के भीतर 17 बिंदुओं का स्वतः प्रकाशन (धारा 4(1)(b)) हर सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने संगठन से जुड़ी 1...

 पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने वाला कानून ! प्रश्न- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में विहीत "धारा 4" लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं कौन सी है? विषय विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता   अधिवक्ता : कु.यामिनी मैथिल  पता :- कमरा नं :109 सिविल कोर्ट रायपुर छत्तीसगढ़  मो 8815119232 उत्तर- सूचना का अधिकार धारा 4. लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं को स्पष्ट करती है वह यह कि: 1. प्रत्येक लोक प्राधिकारी - (क) सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध अपने सभी अभिलेखों को किसी ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सूकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभअभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर है और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए है, कंप्युटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध है जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सूकर बनाया जा सके; (ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर- i. अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्यः ii. अपने अधिकारीयों और कर्मचारीयों की शक्तियों और कर्...

एक पहल जो कागज कलम तक सिमित है ! लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकीय विभाग की कार्यवाहियों को पारदर्शिता के दायरे में लाने का सशक्त माध्यम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 इस अधिनियम के व्यवहारिक पहलू को जानने के लिए पांच पड़ाव सहायक साबित होते है जो अग्रलिखित है :-   आपका सहायक ! प्रोफेशनल RTI आवेदन लेखक: सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग हेतु सहायक व्यवसायिक सेवाएं..! जो आवेदक पक्ष को सशक्त बनाने में “ पे-एंड-यूज़-सहायक ” की भूमिका निभाती है |     नोट:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की विधिक कार्यवाही क्षमता को अस्त्र बनाकर... लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की विधि अपेक्षा को... सुनिश्चित करवाने वाली कार्य योजना के बिंदुवार पड़ाव..! आप भी जान लीजिये |   पहला पड़ाव आवेदन कॉपी करें : इस वेबसाइट पर प्रकाशित सभी आवेदनों को कॉपी करके word या doc में पेस्ट कर लीजिए और प्रिंट कर दीजिए | सभी प्रकाशित आवेदन निःशुल्क हैं | दूसरा पड़ाव सतत प्रकाशित होने वाले आवेदन तुरंत प्राप्त करें : आवेदको...

मांगिए सूचना... पर कैसे यह जान लीजिए... सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) भारत के नागरिकों को सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक शक्तिशाली औजार देता है। RTI Act को समझना आपके जैसे कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ताओं और जागरूक नागरिकों के लिए बेहद ज़रूरी है।  आइए RTI Act के मुख्य दांव-पेंच को बिंदुवार समझते हैं: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रमुख विषय समझते है । 1. सूचना का अधिकार (धारा 3) प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांगने का अधिकार है। 2. लोक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी (धारा 4) रिकॉर्ड को व्यवस्थित और कम्प्यूटरीकृत करना संगठन की संरचना, कार्य, निर्णय प्रक्रिया आदि की जानकारी प्रकाशित करना। प्रशासनिक निर्णयों के कारण बताना। 3. लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति (धारा 5) हर विभाग में केंद्रीय/राज्य लोक सूचना अधिकारी (PIO) और सहायक PIO नियुक्त किए जाते हैं। 4. सूचना मांगने की प्रक्रिया (धारा 6) आवेदन लिखित, मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया जा सकता है। आवेदक को कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। 5. सूचना प्रदान करने की सम...

सूचना का अधिकार रोजगार का माध्यम भी बन सकता है… पढ़िए व्यवसायिक पहलू… RTI का व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जा सकता है: 1. बिज़नेस रिसर्च और मार्केट इंटेलिजेंस सटीक और प्रमाणिक जानकारी आधारित व्यवसायिक गतिविधि किसी भी व्यवसाय को मजबूत निर्णायक आधार प्रदान करती है l उल्लेखनीय है कि, तथाय्त्मक व्यवसायिक जानकारी में मुख्यतः सरकारी योजनाओं, टेंडर, सब्सिडी, और उद्योग नीति से जुड़ी जानकारी आती है । जिसे Right To Information act 2005 के तहत प्राप्त की जा सकती है। #rti बड़ा पूंजी निवेश करने से पूर्व प्रमाणित जानकारी आवश्यक है । किसी क्षेत्र में सरकारी निवेश, भूमि आवंटन, या लाइसेंसिंग प्रक्रिया की जानकारी से व्यवसायिक निर्णय बेहतर हो सकते हैं। 2. कंपनी ड्यू डिलिजेंस शेयर बाजार में रूचि रखने वाले पैसा लगाने से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति जानना चाहते है | यदि कोई कंपनी सरकारी अनुबंधों में शामिल है, तो RTI के ज़रिए उसके प्रदर्शन, भुगतान, या विवादों की जानकारी ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि प्रमाणित जानकरी निवेशकों या साझेदारों के लिए जोखिम मूल्यांकन में सहायक होता है। 3. कर्मचारी हित और श...

सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए… इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है…शासकीय कार्यालयों से किसी भी विषय पर जानकारी मांगने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है लेकिन सूचना मांगने का तरीका और प्रक्रिया विधि द्वारा निर्धारित की गई है… इसलिए कार्यशाला में प्रतिभागी बनकर सूचना के अधिकार को समझिए…. सूचना का अधिकार किसी भी व्यक्ति के नागरिक अधिकार का अहम हिस्सा है… जिसको अभिप्राप्त करने की  विधि अपेक्षित कार्यवाही प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए… इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है… सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) पर कार्यशाला कार्यशाला का उद्देश्य: इस कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI) के बारे में जानकारी देना है। RTI भारत में एक महत्वपूर्ण कानून है जो नागरिकों को सरकारी निकायों से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है। कार्यशाला में शामि...

विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधान अनुरूप छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग अग्रलिखित कार्य करता है : श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करने के मुख्य दायित्व का निर्वहन करता है।  श्रमायुक्त संगठन द्वारा श्रमिकों एवं प्रबंधन के मध्य परस्पर सामंजस्य स्थापित करता है। श्रमिक हितों का संरक्षण करता है । औद्योगिक शांति स्थापित कर औद्योगिक विकास में योगदान देता है।  श्रम विभाग विभिन्न श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन कर श्रमिकों की सेवा शर्तों का नियमन, श्रमिकों की मजदूरी एवं अन्य हितलाभ का संरक्षण तथा औद्योगिक विवादों का निराकरण कर औद्योगिक शांति स्थापित करता है। ******************* ***************** श्रम अधिनियम एवं प्रवर्तन का दायित्व और कार्य क्षेत्र बेहद विस्तृत है इन दोनो कार्यों को करने के लिए श्रम क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर औद्योगिक संबंध विषयक जो श्रम कानून बनाए गए है उनके नाम निम्नानुसार है :  औद्योगिक जगत से संबंधित कानून के नाम है : औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947  छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्था...