14 अस्पताल अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो लाइसेंस हो सकता है निरस्त, पर्यवेक्षण प्राधिकारी को नियम 19(2) में विशेष शक्ति
अस्पताल अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो लाइसेंस हो सकता है निरस्त, पर्यवेक्षण प्राधिकारी को नियम 19(2) में विशेष शक्ति
अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक या अन्य चिकित्सा संस्थान का संचालन मरीजों के उपचार और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया जाता है। मरीज इन संस्थानों पर भरोसा करके अपना इलाज कराते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि चिकित्सा संस्थान निर्धारित नियमों और व्यावसायिक नैतिक मानकों के अनुरूप काम करें।
यदि कोई चिकित्सा संस्थान अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो क्या उसके विरुद्ध लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हो सकती है?
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। नियम 19(2) के अनुसार, अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले किसी चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति पर्यवेक्षण प्राधिकारी को दी गई है।
1. नियम 19(2) क्या कहता है?
The Supervisory Authority shall have the power to cancel the license of any Clinical Establishment found to be in any unethical practices.
सरल हिंदी अर्थ: पर्यवेक्षण प्राधिकारी को किसी ऐसे चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति होगी, जो किसी भी अनैतिक गतिविधि में लिप्त पाया जाता है।
इस प्रावधान का सीधा अर्थ है कि चिकित्सा संस्थान को लाइसेंस मिल जाने के बाद भी वह नियमों और नैतिक मानकों से ऊपर नहीं हो जाता। यदि वह अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है, तो उसके लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
2. पर्यवेक्षण प्राधिकारी कौन होता है?
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 के नियम 3(1) के अनुसार, संबंधित जिले का कलेक्टर पर्यवेक्षण प्राधिकारी (Supervisory Authority) होता है।
इसलिए चिकित्सा संस्थानों के पंजीयन, लाइसेंस और नियमों के अनुपालन से संबंधित वैधानिक जिम्मेदारियों में जिला स्तर पर पर्यवेक्षण प्राधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3. अनैतिक गतिविधि का अर्थ क्या है?
नियम 2(1)(f) में "Unethical Act" की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार, अनैतिक कार्य से आशय Indian Medical Council (Professional Conduct, Etiquette and Ethics) Regulations, 2002 के अध्याय 6 में बताए गए अनैतिक कार्यों या अध्याय 7 में बताए गए कदाचार (Misconduct) से है।
इसका अर्थ है कि अनैतिक गतिविधि का निर्धारण केवल किसी व्यक्ति की सामान्य धारणा या आरोप के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। संबंधित नियमों और व्यावसायिक आचार-संहिता के आधार पर तथ्यों की जाँच आवश्यक है।
4. क्या किसी शिकायत पर अस्पताल का लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है?
नहीं। केवल शिकायत दर्ज हो जाने से किसी चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस स्वतः निरस्त नहीं हो जाता। नियम 19(2) में लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति उस स्थिति के लिए दी गई है, जब चिकित्सा संस्थान अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है।
इसलिए शिकायत और अनैतिक गतिविधि का प्रमाणित पाया जाना अलग-अलग बातें हैं। शिकायत की जाँच, उपलब्ध दस्तावेजों और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर सक्षम प्राधिकारी को निर्णय लेना होता है।
5. मरीज या परिजन अनैतिक गतिविधि की आशंका होने पर क्या करें?
यदि किसी मरीज या उसके परिजन को लगता है कि अस्पताल या नर्सिंग होम में अनैतिक गतिविधियाँ हो रही हैं, तो वे निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं:
- घटना की तारीख, समय और स्थान का स्पष्ट विवरण तैयार करें।
- अस्पताल या संबंधित व्यक्तियों के नाम और उपलब्ध जानकारी लिखें।
- बिल, रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, लिखित संवाद या अन्य उपलब्ध दस्तावेज सुरक्षित रखें।
- संबंधित जिले के पर्यवेक्षण प्राधिकारी अर्थात जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत प्रस्तुत करें।
- शिकायत में संबंधित अनैतिक गतिविधि और उपलब्ध प्रमाणों का स्पष्ट उल्लेख करें।
- शिकायत जमा करते समय पावती या प्राप्ति का प्रमाण अवश्य सुरक्षित रखें।
शिकायत में केवल वास्तविक तथ्यों का उल्लेख करना चाहिए। बिना प्रमाण किसी व्यक्ति या संस्थान पर आरोप लगाने से बचना चाहिए।
6. शिकायत की जाँच और कार्रवाई का महत्व
नियम 18 में चिकित्सा संस्थानों से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति, पंजीयन और जाँच की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। नियम 18(6) के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जाँच संबंधित जिले के पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम से की जाती है। इस समिति में उप कलेक्टर के पद से उच्च या समकक्ष स्तर का अधिकारी अध्यक्ष होता है और संबंधित चिकित्सा विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाता है।
इस प्रकार शिकायतों की जाँच के लिए प्रशासनिक और चिकित्सकीय विशेषज्ञता को साथ रखने का प्रावधान किया गया है। यदि जाँच में नियम 19(2) के अंतर्गत अनैतिक गतिविधियाँ पाई जाती हैं, तो पर्यवेक्षण प्राधिकारी लाइसेंस निरस्तीकरण की शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
7. मरीजों के लिए इस प्रावधान का क्या महत्व है?
यह प्रावधान मरीजों के हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट होता है कि चिकित्सा संस्थानों को केवल लाइसेंस प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें निर्धारित नियमों और नैतिक मानकों के अनुरूप कार्य करना भी आवश्यक है।
मरीज और उनके परिजन किसी अनैतिक गतिविधि की आशंका होने पर संबंधित प्राधिकारी को शिकायत देकर जाँच और उचित कार्रवाई की मांग कर सकते हैं।
मरीजों के लिए याद रखने योग्य बातें
- चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस उसे अनैतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देता।
- नियम 19(2) के अंतर्गत पर्यवेक्षण प्राधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति प्राप्त है।
- संबंधित जिले का कलेक्टर पर्यवेक्षण प्राधिकारी होता है।
- केवल शिकायत होने से लाइसेंस स्वतः निरस्त नहीं होता; तथ्यों की जाँच और लागू प्रक्रिया महत्वपूर्ण है।
- मरीज या परिजन उपलब्ध प्रमाणों के साथ लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।
कानूनी आधार
छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013
- नियम 2(1)(f): अनैतिक कार्य (Unethical Act) की परिभाषा।
- नियम 3(1): पर्यवेक्षण प्राधिकारी के रूप में संबंधित जिले के कलेक्टर का प्रावधान।
- नियम 18(6): शिकायतों की जाँच के लिए समिति का प्रावधान।
- नियम 19(2): अनैतिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले चिकित्सा संस्थान का लाइसेंस निरस्त करने की शक्ति।
आधिकारिक नियमों का दस्तावेज देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें:
छत्तीसगढ़ उपचर्यागृह नियम, 2013 का आधिकारिक दस्तावेज देखें
“चिकित्सा सेवा में नैतिकता जरूरी, मरीजों के अधिकारों से समझौता नहीं।”
जानिए अपना अधिकार, पूछिए अपना हिसाब
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख मरीजों और आम नागरिकों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी स्थापनाएँ अनुज्ञापन नियम, 2013 के प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें नियम 2(1)(f), नियम 3(1), नियम 18(6) और नियम 19(2) का सरल भाषा में वर्णन किया गया है। किसी चिकित्सा संस्थान के विरुद्ध अनैतिक गतिविधियों का निष्कर्ष संबंधित तथ्यों, प्रमाणों और लागू कानूनी प्रक्रिया के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। यह लेख व्यक्तिगत कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है।
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